En sesión ordinaria, los diputados de la Legislatura 64 aprobaron por unanimidad que las elecciones extraordinarias de Chichimilá e Izamal se realicen el 24 de noviembre, así como los regidores de mayoría relativa y representación proporcional rindan protesta el 1 de noviembre de 2025 y concluyan el 31 de agosto de 2027.
En su intervención, el diputado morenista Alejandro Cuevas Mena señaló que “es menester y ocupación” del Congreso del Estado vigilar y velar para que las elecciones en esos dos municipios se realicen de la forma más tranquila, pacífica posible y “con la más pulcra legalidad”.
“Seamos, nosotros, promotores de elecciones limpias, transparentes, bien organizadas y que sea una verdadera fiesta democrática para todos los amigos de Izamal y Chichimilá y que los ganadores sean las y los habitantes de estos dos municipios”, dijo.
También se aprobó por unanimidad el decreto del Bando Solemne que declara gobernador constitucional del estado libre y soberano de Yucatán a Joaquín Díaz Mena, cuya toma de compromiso constitucional se llevará al cabo el lunes 30 a las 23:00 horas en la Plaza Grande del Centro Histórico, mediante una Sesión Solemne del Congreso del Estado y la sociedad yucateca como testigo.
Por las infancias y adolescentes con DM1
En los asuntos generales, el diputado emecista Javier Osante Solís presentó una iniciativa de ley para atender a las infancias y adolescentes yucatecos que viven con Diabetes Mellitus tipo 1 con el objetivo de contar con un Registro Nominal de pacientes con diabetes en sus diferentes tipos y subtipos, particularmente la DM1, y que sea administrado por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).
“No solo es un llamado a visibilizar esta enfermedad, la cual es una de las principales causas de muerte en Yucatán, sino una invitación a asumir con responsabilidad el compromiso que tenemos como representantes, para proteger y garantizar el derecho a la salud de nuestra niñez y juventud”, expuso en Tribuna.
El congresista propuso reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Yucatán, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, establecer un marco normativo que garantice la prevención, la atención y el tratamiento adecuado de la DM1 en la entidad.
Modificar la Constitución para proteger a la población LGBTIQ
Por su parte, el diputado Gaspar Quintal Parra, del PRI, presentó una iniciativa de reforma para que la Constitución de Yucatán reconozca y proteja los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestis, Transexuales, Intersexuales y de la diversidad sexual (LGBTTTIQ+), con el objetivo de fomentar la igualdad y eliminar la discriminación o el rechazo.
La propuesta plantea modificar el artículo 2 de la Constitución yucateca para reconocer a este sector, y para crear una ley secundaria que considere políticas públicas y la formación de una Unidad Administrativa que trabaje para eliminar la discriminación y que, de manera interseccional, genere mejores condiciones de vida a este grupo.
De igual manera, la creación de un Consejo Ciudadano Estatal en donde participen activamente las y los integrantes de este sector, para que sean ellos y ellas mismas quienes definan los mecanismos para hacer efectivos sus derechos.
“Nuestra visión es construir un futuro donde la diversidad sea celebrada y no condenada. Un Yucatán más inclusivo, respetuoso y garante de derechos, independientemente de su género u orientación sexual”, señaló.