La diputada Carmen González Martín hizo un llamado a todos los partidos políticos que, desde ahora, comiencen a preparar sus cuadros
Para que en 2024 sea un gran año en materia de paridad de género, todavía nos falta impulsar la participación activa y efectiva de más mujeres en cargos de elección popular como son los ayuntamientos, comentó la diputada panista Carmen González Martín.
A partir del proceso electoral 2024, tras la reforma política electoral aprobada el pasado 9 de agosto de 2022, todos los partidos tendrán que postular en 15 de los 30 municipios con mayor población a mujeres, recordó. «Ahí viene la construcción de que vayamos avanzado en temas de ayuntamiento», aseveró.
Además, se aprobó la iniciativa en materia de paridad horizontal para que, a partir del trienio 2024-2027, los 106 ayuntamientos de Yucatán conformen sus gabinetes municipales con el 50% de las mujeres en puestos de dirección o jefaturas.
Los partidos políticos, desde ahora, tienen que fortalecer sus cuadros de mujeres. «Cada partido tiene presupuesto para la capacitación y fortalecimiento de sus estructuras. Tenemos que ver cómo actúa cada partido para impulsar la participación activa y efectiva de las mujeres, y otros grupos como los afromexicanos y la comunidad LGBT», señaló.
En el caso de Acción Nacional, la asambleísta por el Distrito 13 destacó que su partido político se ha caracterizado por la participación activa y efectiva de las mujeres en los procesos electorales, cuyos resultados se vieron reflejados en la elección de 2021 cuando ocho de las 14 diputaciones fueron ganadas por mujeres. «Si hoy tenemos una mayoría femenina en el Congreso del Estado, estoy convencida que el 2024 no será la excepción», afirmó.
También agradeció al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés Mendoza, por dejar en claro que para el próximo proceso electoral no postularán violentadores, acosadores ni deudores alimentarios en las candidaturas para cumplir con la ley 3 de 3 contra la violencia de género.
«En Acción Nacional siempre hemos estado del lado de la ciudadanía y mucho de lo que ya se encuentra legislado, viene de la sociedad civil. Por eso cuando él hizo esa afirmación, es con el conocimiento de que tenemos que dar cumplimiento a una norma que es para Yucatán y, estoy segura, será para todo el país», concluyó.