«Tenemos la obligación de diseñar medidas efectivas como respuesta al caso de Yeimi», señaló la regidora morenista Elisa Zúñiga Arellano
La regidora morenista Elisa Zúñiga Arellano propuso ante el Cabildo de Mérida revisar los reglamentos municipales en la materia para implementar, a través de la perspectiva de género, estrategias que garanticen la seguridad de las mujeres e integrantes de los colectivos LGBT+; éstas son la colocación de botones de pánico y capacitar al personal.
Durante los asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo, la presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género recordó que la semana pasada sucedió el feminicidio de Yeimi Berenice dentro de un motel de Mérida. «Nuestra obligación es dar respuesta a la ciudadanía, dar certeza y garantías de seguridad. Tenemos la obligación de diseñar medidas efectivas como respuesta al caso de Yeimi», afirmó.
«La realidad nos demuestra que es necesario crear el reglamento municipal de prevención de la violencia dentro de diferentes establecimientos como lo serían los hoteles y moteles. Actualmente, el giro no motel no cuenta con un uso tipificado, lo único que se revisa es que se cumpla con el Reglamento de Construcciones de la ciudad de Mérida y la Dirección de Desarrollo Urbano sólo revisa la compatibilidad del uso, de acuerdo con la viabilidad y zona. En caso de que sea compatible, se otorga el uso del suelo y la asistencia para su construcción», expuso.
La edil señaló que, para garantizar la seguridad de la ciudadanía en esos lugares, es necesario revisar los requisitos y actualizarlos, así como aplicar los botones de pánico y que sea un requisito la capacitación del personal, quienes laboren en dichos lugares.
«Debemos apostar tener los establecimientos con cero discriminaciones y cero violencias. Hoy no debemos señalar el cómo no, ni el por qué no. ¿Por qué no dialogar estas garantías en las modificaciones de los reglamentos correspondientes? Debemos enfocarnos en el cómo sí lograr las acciones que garanticen la seguridad de las personas», abundó.
La regidora precisó que, con base en el artículo 2 de la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus competencias, deben expedir las normas legales y tomar las medidas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida de violencia.